पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। जनता की सुविधाओं और राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए लगातार प्रयासरत पंडरिया विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से ग्राम पंचायत दामापुर में लिंक कोर्ट (नवीन उप तहसील) की स्थापना की स्वीकृति मिल गई है। लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रवासियों की मांग पूरी होने से दामापुर सहित आसपास के गांवों में खुशी का माहौल है।
इस नई व्यवस्था से ग्रामीणों को अब राजस्व और प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं होगी। गांव के करीब ही सरकारी सेवाएं उपलब्ध होने से किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
पांडातराई और रणवीरपुर के बाद दामापुर को बड़ी सौगात
विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से इससे पहले नगर पंचायत पांडातराई और ग्राम पंचायत रणवीरपुर में नवीन उप तहसील की स्थापना हो चुकी है। इन क्षेत्रों के हजारों किसानों और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर राजस्व सेवाओं का लाभ मिल रहा है। अब दामापुर में लिंक कोर्ट की स्वीकृति को इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
इन कामों के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर
लिंक कोर्ट के माध्यम से ग्रामीणों को कई महत्वपूर्ण राजस्व एवं प्रशासनिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी—
- खसरा-खतौनी एवं नक्शा संबंधी कार्य
- नामांतरण एवं जमीन का बंटवारा
- जमाबंदी और लगान संबंधी कार्य
- राजस्व वसूली
- ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र
- भू-राजस्व से जुड़े विभिन्न प्रकरण
- राजस्व एवं प्रशासनिक शिकायतों का निराकरण
इससे लोगों का समय, धन और श्रम बचेगा, वहीं राजस्व प्रकरणों के निराकरण में भी तेजी आने की उम्मीद है।
“प्रशासन को जनता के और करीब लाना हमारा लक्ष्य”
विधायक भावना बोहरा ने कहा कि दामापुर में लिंक कोर्ट की स्थापना क्षेत्र के विकास और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे प्रशासनिक व्यवस्था ग्रामीणों के और करीब पहुंचेगी और लोगों को अपने क्षेत्र में ही आवश्यक सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी।
उन्होंने कहा कि विशेष रूप से किसान, महिलाएं, बुजुर्ग और दूरदराज के ग्रामीण इससे लाभान्वित होंगे। पहले छोटे-छोटे राजस्व कार्यों के लिए भी लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे समय और धन दोनों खर्च होते थे। अब स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।
सरकार और जनता के बीच सेतु बनेगा लिंक कोर्ट
विधायक भावना बोहरा ने कहा कि लिंक कोर्ट सरकार और जनता के बीच एक मजबूत सेतु का काम करेगा। ग्रामीणों के प्रकरणों का स्थानीय स्तर पर समाधान होने से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन और जनसुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए लगातार कार्य कर रही है। पांडातराई, रणवीरपुर के बाद अब दामापुर में लिंक कोर्ट की स्वीकृति इसी सोच का परिणाम है।
स्थानीय स्तर पर बढ़ेंगी सुविधाएं, रोजगार को भी मिलेगा बढ़ावा
विधायक ने कहा कि लिंक कोर्ट शुरू होने से क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर छोटे व्यवसायों और रोजगार के अवसरों को भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिलेगा।
